शुक्रवार को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जारी करते हुए कहा कि अब रिटेल इनवेस्टर्स सरकारी बॉन्ड में लेनदेन कर सकते हैं। आम निवेशक प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस फैसले के साथ ही इंडिया अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जहां आम निवेशक सरकारी बॉन्ड में लेनदेन करते हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है। उन्होंने कहा कि सरकारी बॉन्ड में लेनदेन करने के लिए अब कोई भी आरबीआई में अकाउंट खुलवा सकता है।
गवर्नर ने बताया कि इसकी डिटेल आगे जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी बॉन्ड में रिटेल इनवेस्टर्स की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार और आरबीआई ने कई अहम कदम उठाए हैं। इनमें प्राइमरी ऑक्शंस में नॉन-कॉम्पिटिटव बिडिंग, शेयर बाजार को प्राइमरी परचेज मुहैया कराने का अधिकार और सेकेंडरी मार्केट में स्पेसिफिक रिटेल सेगमेंट की मंजूरी देने जैसे कदम शामिल हैं।
गवर्नर ने यह भी बताया कि रिटेल इनवेस्टर्स प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में ऑनलाइन सरकारी बॉन्ड खरीद बेच सकते हैं।
