कोरबा (industrialpunch.com)। तमाम विरोध के बावजूद केंद्र सरकार देशी और विदेशी निजी कंपनियों के लिए कोयला खदानों के द्वार खोलने जा रही है। सूत्रों के अनुसार नवम्बर में कमर्शियल माइनिंग पर मुहर लगा दी जाएगी। बताया गया है कि इसके लिए मसौदा नियम, बोली और समझौते संबंधी दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह में कोल् इंडिया लिमिटेड के अधीन कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पहले चरण में 15 बड़े कोल ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। कमर्शियल माइनिंग के लिए 27 कोल ब्लॉक का चयन किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कोल् ब्लॉक भी शामिल हैं। इधर, नीति आयोग ने वैश्विक नीलामी के पूर्व इंडिपेंडेंट कोल् रेगुलेटर के जल्द नियुक्ति की सिफारिश की है। यहां बताना होगा कि कमर्शियल माइनिंग का कोल् जगत के श्रमिक संगठनों ने जोरदार विरोध किया था। केंद्र सरकार के इस निर्णय के खिलाफ हड़ताल भी हुई थी।
