नई दिल्ली। रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) के खिलाफ 1,250 करोड़ रुपये का मध्यस्थता मुकदमा जीत लिया है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि इस राशि का इस्तेमाल ऋणदाताओं का भुगतान करने और कंपनी के कर्ज को कम करने के लिए किया जाएगा।
इसमें कहा गया है कि तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने शनिवार को सर्वसम्मति से रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के पक्ष में फैसला दिया। रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को पश्चिम बंगाल में डीवीसी की 1200 मेगावॉट की रघुनाथपुर ताप बिजली परियोजना का इंजीनियरिंग और निर्माण अनुबंध मिला मिला था।
कंपनी ने कहा है कि उसने भारत सरकार के उपक्रम डीवीसी के खिलाफ एक बड़ा 1,250 करोड़ रुपये का मध्यस्थता मुकदमा जीत लिया है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने डीवीसी को रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को 896 करोड़ रुपये का भुगतान करने और 354 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी चार सप्ताह में लौटाने को कहा है। भुगतान में चार सप्ताह से अधिक लगने पर डीवीसी को 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से अतिरिक्त ब्याज देना होगा।
