केंद्र सरकार देश में उद्योगों की मंजूरी और अनुमोदन के लिए एकल खिड़की प्रणाली स्थापित करने पर काम कर रही है। वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में निवेशकों को जानकारी एकत्रित करने और मंजूरी प्राप्त करने के लिए कई आईटी प्लेटफॉर्म और विभिन्न हितधारकों के कार्यालयों का दौरा करना पड़ता है। इसके लिए एक केंद्रीकृत निवेश निकासी एकांश प्रस्तावित किया गया था। इस एकांश को देश में व्यवसाय शुरू करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों से आवश्यक मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म की योजना बनाई जा रही है।
इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस एकांश एक राष्ट्रीय पोर्टल होगा जो मौजूदा आईटी पोर्टल्स में बिना किसी व्यवधान के मौजूदा क्लीयरेंस प्रणाली को एकीकृत करता है और इसमें एकल तथा एकीकृत एप्लीकेशन फॉर्म होगा। यह निवेशकों को समय-समय पर मंजूरी और वास्तविक समय और स्थिति की नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा।
