एक मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बांद्रा ने हाल ही में 12 इंडोनेशियाई नागरिकों के निर्वहन का आदेश दिया, जो तब्लीगी जमात के सदस्य थे, उनके खिलाफ आरोपों पर दर्ज मामलों से कि उन्होंने सरकार के आदेशों की अवहेलना की थी और इस तरह, कोविड-19 के प्रसार में योगदान दिया।
जज जयदेव वाई घुले ने पाया कि सबूत मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं करते हैं। इसलिए, उन्होंने मामले से तब्लीगी जमात के सदस्यों को रिहा कर दिया और उनके पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया।
आदेश पारित करने में, न्यायाधीश ने बॉम्बे हाईकोर्ट के कोंन कोदियो गोनस्टोन बनाम महाराष्ट्र राज्य के फैसले पर पर्याप्त निर्भरता रखी, जिससे औरंगाबाद बेंच ने 35 तब्लीगी जमात सदस्यों के खिलाफ दायर की गई समान एफआईआर को खारिज कर दिया था।
निर्णय पर भरोसा करते हुए और रिकॉर्ड पर तथ्यों को देखते हुए, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अभियुक्तों ने केंद्र या राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना की या कोविड-19 संक्रमण फैलाने के लिए लापरवाही से काम किया।
न्यायालय ने जांच अधिकारी (मराठी में) द्वारा दायर चार्जशीट पर भरोसा करते हुए कहा कि “यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि अभियुक्त ने COVID वायरस का प्रसार किया था या COVID के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी।”
अदालत ने कहा कि उन्हे वीज़ा की शर्तों में कोई उल्लंघन नहीं मिला, क्योंकि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के समय उनके पास वैध वीज़ा था।
आरोपियों पर लोक सेवक के आदेश की अवहेलना और बीमारी फैलाने जैसे प्रावधानों के साथ आरोप लगाए गए थे। उन पर जाली पासपोर्ट और वीजा के साथ भारत आने का भी आरोप था।
आरोपी के लिए वकील इशरत खान उपस्थित हुईं। अतिरिक्त लोक अभियोजक राज्य के अधिकारियों के लिए उपस्थित हुए।
