केंद्र सरकार के श्रम विभाग ने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) की घोषणा कर दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों में यह उम्मीद जगी है कि उन्हें बढ़ा हुआ डियरनेस अलाउंस (DA) यानी महंगाई भत्ता मिल सकता है। इसी AICPI इंडेक्स से महंगाई भत्ते की दर तय होती है। इसी इंडेक्स के आधार पर कहा जा रहा है कि सरकार महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे देश के करीब 1.5 करोड़ केंद्रीय कर्मचारिओं और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
सातवें वेतन आयोग के मुताबिक, अगर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि होती है तो उनके ट्रेवल अलाउंस (TA) में भी 4% की वृद्धि होगी। अभी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% है। इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 21% हो जायेगा और ट्रेवल अलाउंस भी 4% बढ़ जाएगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में बंपर वृद्धि होगी। हालंकि, यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जून, 2021 के बाद ही मिलेगा। क्योंकि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान यह घोषणा की थी कि जून, 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा।
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साल में दो बार घोषित होता है महंगाई भत्ता
आपको बता दें कि केंद्र सरकार समय-समय पर महंगाई भत्ते पर रिवाइज करती है। डीए का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के प्रतिशत के आधार पर होता है। महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई को ध्यान में रखते हुए उनके खर्चों को सहन करने में मदद करने के लिए दिया जाता है। यह वर्ष में दो बार घोषित किया जाता है, पहली किस्त जनवरी से जून तक और दूसरी जुलाई से दिसंबर तक दिया जाता है। इसे HRA के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि, कोविड-19 के कारण महंगाई भत्ता फिलहाल नहीं मिल रहा है।
