कोरबा (IP News). कमर्शियल माइनिंग से जुड़ा एक दस्तावेज सामने आया है। इसके हवाले से श्रमिक संगठन एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेंद्र कुमार ने कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी पर निशाना साधा है। एटक नेता ने कहा कि कोयला मंत्री कहते हैं कि कमर्शियल माइनिंग के तहत नीलाम हो रहे कोल ब्लॉक्स में काम करने वाले मजदूरों को कोल इंडिया के मजदूरों की तरह सुविधा मिलेगी।
श्री कुमार ने कहा कि मंत्री गलत बोल रहे हैं। नीलामी के दस्तावेज कहते हैं कि कोल ब्लॉक्स लेने वाली कंपनी कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम वेतन देगी। उन्होंने सवाल किया कि कोयला उद्योग के मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन तय ही नहीं है। दस्तावेज तैयार करने वाले अधिकारियों को इसकी जानकारी ही नहीं है। आउट सोर्स मजदूरों को भी हाई पावर कमेटी द्वारा निर्धारित वेतन मिलता है। मंत्री की कथनी और करनी में अंतर है। कोल ब्लॉक्स लेने वाली कंपनियों को मजदूरों का शोषण करने का खुली छूट देने की तैयारी है।
