कोरबा (आईपी न्यूज)। चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले कोल इंडिया और कोचीन शिपयार्ड सहित लगभग आधा दर्जन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हिस्सेदारी की बिक्री का निर्णय लिया जा सकता है। नवम्बर में केन्द्र सरकार ने 5 पीएसयू के विनिवेश का ऐलान किया था। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि जिनके स्टेक बेचे जा सकते हैं, इनमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (एचएएल), भारत डायनेमिक्स, मिश्रा धातू निगम (एमडीएनएल) और गार्डन रीच एंड शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स (जीआरएसईएल) शामिल हैं। इसी तरह कोल इंडिया में हिस्सेदारी की बिक्री 3-5 प्रतिशत हो सकती है, जिनकी मौजूदा कीमतें 3,800-6,400 करोड़ रुपये है। केंद्र ने 2018-19 में 5,218 करोड़ रुपये जुटाने के लिए ओएफएस के माध्यम से कोयला खान में 3.19 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी। यहां बताना होगा कि केंद्र सीआईएल में 69.05 प्रतिशत, एचसीएल में 89.97 प्रतिशत, भारत डायनेमिक्स में 87.75 प्रतिशत, कोचीन शिपयार्ड में 75.21 प्रतिशत, जीआरएसईएल में 74.5 प्रतिशत और एमडीएनएल में 74 प्रतिशत का मालिक है।

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