Adani transmission, KEC int, L&T Power transmission जैसी कंपनियों को बड़े पैमाने पर नए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों को सभी intra-state ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए टैरिफ बेस्ड बिडिंग मॉडल को लागू करने को कहा है। इससे राज्यों के अंदर भी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में भारी निजी निवेश का रास्ता खुलेगा।
Money Control में प्रकाशित खबर के मुताबिक के मुताबिक सरकार की ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में निजी निवेश बढ़ीने की बड़ी योजना है। जिसके तहत ऊर्जा मंत्रालय ने Intra-state ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में टैरिफ बेस्ड competitive बिडिंग मॉडल के निर्देश दिए है।
बता दें कि अभी intra-state प्रोजेक्ट में कॉस्ट प्लस मॉडल का इस्तेमाल हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक ऊर्जा मंत्रालय ने सभी राज्यो को नए मॉडल आपनाने के निर्देश दिए है। नए बिडिंग मॉडल से 30-40 फीसदी टैरिफ कम हो सकती है। गौरतलब हो कि Inter-state प्रोजेक्ट में ये मॉडल पहले से लागू है।
सूत्रों के मुताबिक ऊर्जा मंत्रालय के इस कदम से राज्यों के अंदर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में बड़े प्राइवेट निवेश का भी रास्ता खुलेगा। PGCIL के अलावा अब निजी कंपनियो के पास भी बड़े मौके होगे।
सूत्रों के अनुसार Adani transmission, KEC, L&T Power Trans,Sterlite Power trns LTD, torrent power जैसी कंपनियों को नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं ।
