नई दिल्ली (IP News). वित्त मंत्रालय ने 2021- 22 के लिए बजट की तैयारी शुरू कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट को लेकर विशेषज्ञों और विभिन्न संगठनों से परामर्श भी किया जा रहा है। इधर, आरएसएस के ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ बीएमएस ने प्री बजट को लेकर चर्चा के दौरान अपना परामर्श दिया है। बीएमएस ने मोदी सरकार से आयुष्मान भारत, अटल पेंशन योजना और पीएम-किसान सम्मान निधि योजना जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं को एक कानूनी स्वरूप देने का अनुरोध किया है। भारतीय मजदूर संघ ने बेरोजगारी मिटाने से जुड़ी ग्रामीण योजना की तर्ज पर शहरी मनरेगा शुरू करने की मांग रखी है। आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का सुझाव दिया है। बीएमएस ने और भी कई सुझाव दिए हैं। देखें विवरण:
