वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने हाल ही में शुरू की गई LTC (Leave Travel Concession) कैश वाउचर योजना के बारे में एक स्पष्टीकरण जारी किया है। नए LTC कैश वाउचर योजना को लेकर जारी संदेह को स्पष्ट करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि नई योजना कर्मचारियों को यात्रा के अलावा कुछ और खर्च करने का विकल्प देती है। कंज्यूमर खर्च को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को LTC कैश वाउचर स्कीम (LTC Cash Voucher Scheme) शुरू की। केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी अब लीव ट्रैवल कंसेशन या लीव ट्रैवल अलाउंस (LTC/LTA) के कर-मुक्त हिस्से के बदले में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के योग्य हैं।
सरकार ने ब्लॉक 2018-21 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए छुट्टी-यात्रा किराए भत्ते के बदले विशेष पैकेज पेश किया था। हालांकि, जब यह वास्तविक कार्यान्वयन और LTC कैश वाउचर योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया की बात आई, तो सरकार से इसे लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। केंद्र सरकार का कर्मचारी LTC के लिए पात्र है और चार साल के ब्लॉक में दो बार होम टाउन या किसी अन्य गंतव्य की यात्रा के लिए 10 दिनों का इनकैशमेंट छोड़ सकता है। टिकट की लागत में छूट है, जबकि अवकाश इनकैशमेंट कर योग्य है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार LTC कॉरपोरेट क्षेत्र में लीव ट्रैवल अलाउंस से काफी अलग है। LTC का दावा करने वाला व्यक्ति तब तक पात्र नहीं है जब तक वह वास्तव में यात्रा नहीं करता है, यदि वह यात्रा करने में विफल रहता है तो उसके वेतन से राशि काट ली जाती है और वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकता है। सरकार ने कहा है कि एक व्यक्ति को इस उद्देश्य के लिए छुट्टी लेना अनिवार्य नहीं है और न ही कोई यात्रा करनी चाहिए। यह LTC यात्रा के बदले एक योजना है।
अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस साल अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (LTC) के एवज में नकद वाउचर देने की घोषणा की है। इन वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गैर-खाद्य सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है जिनपर माल एवं सेवा कर (GST) लगता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि कर्मचारी उन वाउचर का इस्तेमाल ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए कर सकते हैं जिन पर GST की दर 12 प्रतिशत या अधिक है। प्रत्येक चार साल में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के किसी गंतव्य की यात्रा के लिए LTC देती है।
इसके अलावा एक LTC उन्हें उनके गृह राज्य की यात्रा के लिए दिया जाता है। सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से कर्मचारियों के लिए इस साल यात्रा करना मुश्किल है। ऐसे में सरकार ने उन्हें नकद वाउचर देने का फैसला किया है। इसे 31 मार्च, 2021 तक खर्च करना होगा। LTC के लिए सरकार 5,675 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वहीं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कदम से 19,000 करोड़ रुपये की मांग पैदा होगी। यदि आधे राज्यों ने इस दिशानिर्देश का पालन किया तो 9,000 करोड़ रुपये की मांग और पैदा होगी।
कर्मचारियों को गैर-खाद्य वस्तुओं को खरीदने के उद्देश्य से LTC से तीन गुना मूल्य और एक बार अवकाश इनकैशमेंट राशि के लिए सामान या सेवाओं को खरीदना पड़ता है। इसके अलावा ऐसी खरीद डिजिटल मोड के माध्यम से GST रजिस्टर्ड विक्रेताओं या सेवा देने वालों से होगी। कर्मचारी को GST नंबर और भुगतान की गई GST संख्या का संकेत देने वाला एक वाउचर मिलेगा। GST पर पैसा 31 मार्च, 2021 से पहले खर्च किया जाना चाहिए। इस योजना के अनुसार, 100 फीसदी तक की राशि का नकदीकरण और डीम्ड फेयर के मूल्य का 50 फीसदी भुगतान इस योजना के लिए कर्मचारी को अग्रिम के रूप में किया जाना है।
