केंद्र सरकार  ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को कंस्ट्रक्शन मजदूरों (construction workers) के खाते में पैसा भेजने के लिए आदेश जारी कर दिया है. सरकार ने कहा है कि लेबर वेलफेयर बोर्ड में सेस फंड में करीब 52 हजार करोड़ रुपए जमा हैं.

श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना के कारण संकट की इस घड़ी में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं को दूर किया जाना जरूरी है. भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तहत सेस फंड में 52 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध हैं. ऐसे में निर्माण कल्याण बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों के खाते में धनराशि भेजी जाए.

श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि मजदूरों के खाते में कितनी धनराशि जाएगी, यह राज्य सरकारें तय करेंगी. उन्होंने अपने पत्र में इस बात को स्पष्ट लिखा है कि राज्य सरकारें अपने अनुसार धनराशि का निर्धारण कर सकतीं हैं. उपकर निधि में लगभग 52,000 करोड़ रुपये जमा है. इस सयम लगभग 3.5 करोड़ निर्माण श्रमिक इन निर्माण कल्याण बोर्डों के साथ रजिस्टर्ड हैं.