सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत का इजाफा

मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 का बजट पेश किया। यह उनका दूसरा बजट था

मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 का बजट पेश किया। यह उनका दूसरा बजट था, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गईं।

  • सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया गया। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।
  • 13000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
  • गृह विभाग में 6 हजार आरक्षकों की भर्ती होगी।
  • MBBS की सीटें 2035 से बढ़ाकर 3250 की जाएंगी। यानी कुल 1215 सीटें बढ़ेंगी। नर्सिंग में 50 सीटें बढ़ाकर 320 की जाएंगी।
  • इस वर्ष कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। न ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है।
  • चाइल्ड बजट के लिए 27 हजार 792 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
  • भोपाल, इंदौर, जबलपुर में PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।
  • भोपाल के बगरोद और बैरसिया में उद्योग पार्क बनेंगे। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी।
  • जनजाति विकास निगम बनेगा। गायों की सेवा के लिए नई योजना शुरू की जाएगी।
  • बुरहानपुर जिले के हर घर को नल-जल की सुविधा मिल रही है। यह पहला जिला बन गया है।
  • अजा वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
  • सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट लगेंगे।
  • उद्यानिकी फसलों के लिए एक लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। इसके लिए 1050 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश में घर-घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
  • अजा-अजजा और ओबीसी की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए भी काम किए जा रहे हैं। यह काम स्व-सहायता समूहों के जरिए हो रहा है। इनको 2000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा।
  • 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
    मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा।
  • महाकाल मंदिर के लिए जमीन का आरक्षण होगा।
  • बिजली बिल पर 25,000 करोड़ रुपए सब्सिडी का प्रावधान।
  • ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन के लिए 6300 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
  • सिंचाई क्षमता को साल 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित है।
  • ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा और अंतरराष्ट्रीय स्तर के वेदांतपीठ के लिए 370 करोड़ का प्रावधान किया है।
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