बघेल ने कहा, ” कृषकों को उनकी उपज का लाभप्रद मूल्य देना होगा ताकि बाजार में मांग में कमी न आए। पशुपालन एवं कृषि क्षेत्र की अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देना होगा।”  उन्होंने कहा, ”खाद्यान्नों के उपयोग और निराकरण हेतु वैकल्पिक तरीके अपनाने होंगे। खाद्यान्नों से एथेनॉल बनाने की अनुमति देने, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करने, फूड पार्क की स्थापना, पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान तथा जीएसटी से राहत जैसे उपाय की जरूरत है।”

मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को राज्य में उद्योग लगाने का आह्वान करते हुये कहा कि छत्तीसगढ़ की सहयोगात्मक उद्योग नीति है, जिसमें लचीलापन है।  उन्होने कहा, “देश के विकास के लिए पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था तभी फायदेमंद है, जब हम हर एक इंसान की सभी बुनियादी जरूरतें पूरा कर सकें।” प्रदेश की माओवादी समस्या पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों का विश्वास जीतने का काम हमने किया है, जिससे समस्या में 50 फीसदी की कमी आई है। गरीबी और कुपोषण दूर करने का साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार मुहैया कराया गया है।