कोल इंडिया लिमिटेड ने अधिकारियों को मिलने वाला मंहगाई भत्ता जुलाई 2020 से फ्रिज कर दिया है। इसके दायरे 22 हजार अधिकारी आएंगे। इस संबंध में कोलकाता मुख्यालय से महाप्रबंधक अधिकारी स्थापना तृप्ति पराग शॉ ने आदेश जारी किया है। आदेश की प्रति शुक्रवार को कोयला कंपनियों को मिली है। पत्र के अनुसार भत्ता जुलाई 2021 तक पूरी तरह से फ्रिज रहेगा। पत्र के अनुसार, अगर किसी तरह के भुगतान को लेकर निर्णय लिया जाता है तो इस दौरान किसी तरह का कोई एरियर का भुगतान नहीं मिलेगा। केवल इसका प्वाइंट जोड़ा जा सकता है।
बोर्ड लेवल और बोर्ड लेवल के नीचे के अधिकारियों के लिए यह फ्रिज किया गया है। शॉ ने बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, सीएमपीडीआइएल, एनईसी, एमसीएल, एसईसीएल, डब्ल्यूसीएल व कोल मुख्यालय को इसके बारे में सूचित कर दिया है। वहीं पत्र मिलते ही कोयला कंपनियों के प्रबंधन भी हरकत में आ गए हैं। कोल माइंस अफसर एसोसिएशन ने इसे पूरी तरह से गलत बताया है। सरकार व कोल इंडिया को इस पर विचार करना चाहिए। अधिकारी भी कड़ी मेहनत के साथ कोयला उद्योग में काम कर रहे है। इस स्थिति में डीए फ्रिज करना पूरी तरह से एकतरफा निर्णय है।
