रायपुर (आईपी न्यूज)। रविवार को मुख्यमंत्री ने रेडियो वार्ता में कहा कि राज्य सरकार की नई औाद्योगिक नीति ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़‘ की मूल भावना पर आधारित है। इस नीति के माध्यम से आदिवासी अंचल के विकास में तेजी आएगी और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। उद्योग नीति में पिछड़े क्षेत्रों या विकासखंडों को सबसे अधिक रियायत और संसाधन देने का फैसला किया गया है। नए उद्योगों में स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से रोजगार देने का प्राधान है। अकुशल श्रेणी में 100 प्रतिशत, कुशल श्रेणी में कम से कम 70 प्रतिशत और प्रशासकीय और प्रबंधकीय श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को मिलेगा। खेती, उद्यानिकी, हस्तशिल्प आदि को उच्च प्राथमिकता दी गई है। खाद्य और वनोपज प्रसंस्करण की अधिक से अधिक इकाइयां लगे इस पर हमारा जोर होगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के कम से कम 300 उद्यमी उद्योग लगाएं। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में 3500 से अधिक नये उद्योग लगाने का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री ने रेडियो वार्ता में पूछे गए प्रश्न के जावाब में कहा कि नगरनार प्लांट का संचालन एनएमडीसी के माध्यम से हो इससे राज्य सरकार सिद्धांतः सहमत है। श्री बघेल ने कहा कि हमारे महान नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं और अनेक सार्वजनिक उपक्रमों की सौगात दी, जिनमें भिलाई स्टील प्लांट भी है। एनएमडीसी, एनटीपीसी और एसईसएल जैसे अनेक उपक्रमों का स्थानीय जनता, स्थानीय विकास प्रदेश और देश के विकास में अद्भुत योगदान रहा है।
