नई दिल्ली। देश के 10 श्रमिक संगठनों ने एक मंच पर आकर केन्द्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ 8 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल में सभी सेक्टर के अधिकारी, कर्मी षामिल हो रहे हैं। हड़ताल को सफल बनाने जोर शोर से तैयारी चल रही है। इससे पहले श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों ने श्रम मंत्री संतोष गंगवार से मुलाकात की। संगठनों के मुताबिक बैठक में उनकी किसी भी मांग का समाधान नहीं हो सका और इस कारण वह आठ जनवरी को भारत बंद की अपनी प्रस्तावित योजना को आगे बढ़ाएंगे।
10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन की ओर से जारी साझा बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित आम हड़ताल आठ जनवरी, 2020 को होगी। बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान मंत्री ने यूनियनों के प्रतिनिधियों से कहा कि सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है और लेबर कोड पर लाए गए कानून उसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। हालांकि श्रमिक संगठनों का कहना है कि श्रमिकों पर ‘गुलामी‘ थोपने के लिए लेबर कोड लाया गया है। इन श्रमिक संगठनों द्वारा हड़ताल की जा रही है।
ऑटो सेक्टर के कर्मियों की भी उठी बात
साझा बयान में कहा गया है केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा लगातार उठाये जा रहे किसी भी मुद्दे का समाधान मंत्री ने नहीं किया है। संगठनों के मुताबिक ये मुद्दे बेरोजगारी, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा एवं 14 सूत्री मांगों से जुड़े हैं। ट्रेड यूनियन के मुताबिक सरकार ने 2015 के बाद से त्रिपक्षीय इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी नहीं किया गया है। श्रम संगठनों के मुताबिक मंत्री के साथ बैठक के दौरान ऑटो सेक्टर के कर्मचारियों की समस्याओं से भी मंत्री को अवगत कराया गया।
