- जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान
- जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान
- जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में की गई वृद्धि
- जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया
- जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया
- जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया
- चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान
- गन्ना खरीदी के लिए 112 करोड़ का प्रावधान
- कृषक समग्र योजना के लिए 27 करोड़ का प्रावधान
- फूलों की खेती के लिए अनुदान दिया जाएगा
- खाद्य पदार्थों की जांच के लिए लैब स्थापित होगा
- जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अहिवारा में एनआरसी की स्थापना हेतु 45 पदों का सृजन
- अंबिकापुर एवं कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ का प्रावधान
- रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में डेढ़ सौ पदों के सृजन हेतु प्रावधान
- मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के हॉस्टल निर्माण तथा कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु 10.50 करोड़ का प्रावधान
- खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रावधान
- खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान
- ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का किया जाएगा गठन
- रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण हेतु 1करोड़ 70 लाख का प्रावधान
- रायपुर विधानसभा: मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान
- नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा
- मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री ने विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर चार करोड़ करने की घोषणा की। विधायकों ने जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत किया।
- हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा
छत्तीसगढ़ बजट : निकायों की संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30 कम करने की घोषणा, देखें और घोषणाएं :
मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के हॉस्टल निर्माण तथा कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु 10.50 करोड़ का प्रावधान