बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि सरकार ने शिक्षा पर अब तक 2 लाख से ज्यादा सुझाव प्राप्त किए है। इनको ध्यान में रखते हुए जल्द ही नई शिक्षा नीति घोषित की जायेगी।
बजट भाषण के दौरान उन्होंने बताया कि अगले वित्त वर्ष के लिए एजुकेशन सेक्टर के लिए 99,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अलावा 3000 करोड़ रुपये का आवंटन स्किल डेवलपमेंट के लिए किया गया है।वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि एजुकेशन सेक्टर में external commercial borrowing और FDI को आर्कषित करने के लिए जरुरी कदम उठाए जायेगे। इसके अलावा सरकार जल्द ही स्थानीय शहरी निकायों के माध्यम से युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप के अवसर मुहैया कराने के लिए जल्द ही एक प्रोगाम शुरु करेगी।
उन्होंने ये भी कहा कि National Police University और National Forensic University बनाए जाने का भी प्रस्ताव है। इनके जरिए टॉप 100 के संस्थानाओं के माध्यम से डिग्री लेवल की ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जायेगा।
इसके अलावा सरकार मेडिकल कॉलेजों को PPP मॉडल पर जिला अस्पतालों से संबद्ध करने पर काम कर रही है। सरकार के इस कदम से डॉक्टरों की कमी की समस्या से निपटने में सहायता मिलेगी।
इसके अलावा अध्यापकों, नर्सो और पेरा-मेडिकल कर्मियों के लिए एक खास ब्रिज कॉर्स भी शुरु किया जायेगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अलावा लोगों के घरों तक पाइप के जरिए पानी की सप्लाई के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये आवंटन किया जा रहा है।
