नई दिल्ली, 31 अगस्त। भारतीय मजदूर संघ (BMS) के कोल प्रभारी एवं जेबीसीसीआई सदस्य के. लक्ष्मा रेड्डी डीपीई (Department of Public Enterprises) को लेकर दिए गए अपने बयान पर घिर गए हैं।
जेबीसीसीआई की 16 फरवरी को हुई तीसरी बैठक में सीआईएल के निदेशक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) ने स्पष्ट किया था कि कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया को डीपीई के कार्यालय ज्ञापन (24.11.2017) के आलोक में NCWA- XI को अंतिम रूप देने JBCCI का गठन करने अधिकृत किया गया है। बैठक के मिनट्स के कंडिका क्रमांक 15 के प्रथम बिंदु में इसका उल्लेख है।
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कंडिका क्रमांक 15 के दूसरे बिंदु में उल्लेखित किया गया है कि कोयला मंत्रालय को यह सूचित करना होगा कि, जो समझौता हुआ है वह डीपीई की गाइडलाइन (कार्यालय ज्ञापन 24.11.2017) के प्रावधानों के अनुरूप है।
कंडिका 16 के अनुसार सीआईएल प्रमोद अग्रवाल के हवाले से उल्लेख किया गया है कि डीपीई की गाइडलाइन के अनुरूप 11वें वेतन समझौते को अंतिम रूप देना होगा।
जेबीसीसीआई की तीसरी बैठक में उठाए गए बिंदु और प्रबंधन द्वारा रखी गई बातों पर विचार्र विमर्श के बाद बनी सहमति के आधार पर तैयार की गई कंडिका 17 में कहा गया है कि डीपीई के नियमों को लेकर कोयला मंत्रालय से छूट मांगी जाएगी।
प्रबंधन द्वारा तीसरी बैठक के मिनट्स की प्रति चारों यूनियन को भेजी गई थी और सुधार एवं सुझाव मांगे गए थे। 22 अप्रेल को हुई जेबीसीसीआई की चौथी बैठक में तीसरी बैठक के मिनट्स को कन्फर्म किया गया फिर आगे चर्चा शुरू की गई।
डीपीई की गाइडलाइन का बिंदु जेबीसीसीआई- 11 में आ चुका है और इस पर चर्चा हो चुकी है, इसके बाद बीएमएस कोल प्रभारी श्री रेड्डी द्वारा यह कहा जाना कि कोयला कामगारों के वेतन समझौते में डीपीई को कोई मुद्दा नहीं है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। जबकि 2 अगस्त को चारों यूनियन के नेताओं ने कोयला मंत्री से मुलाकात की थी और डीपीई के मुद्दे को उठाया गया था। कोयला मंत्री के साथ हुई बैठक में श्री रेड्डी भी उपस्थित थे।
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2007 में 7वें वेतन समझौते के दौरान भी DPE गाइडलाइन की मुद्दा उठा था। उस दौरान इंटक नेता स्व. राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में सभी यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की थी। वित्त मंत्री श्री मुखर्जी ने सीआईएल के लिए डीपीई की गाइडलाइन में ढील देने मंजूरी दी थी।
यहां बताना होगा कि के. लक्ष्मा रेड्डी ने कहा था कि वेतन समझौते में दूसरे श्रमिक संगठनों द्वारा डीपीई गाइडलाइन की बाधा खड़ी की जा रही है। श्री रेड्डी ने यह भी कहा था कि 10वें वेतन समझौते में डीपीई की गाइडलाइन को खारिज किया गया था। पिछले दिनों बीएमएस के कोल प्रभारी ने यह बातें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मीडिया से चर्चा करते हुए कहीं थी।
साभार : CIL Facebook Page
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