नई दिल्ली, 03 अप्रेल। आज नई दिल्ली में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने सीबीआई से कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई संकोच न करे।
उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग के लिए तो आंदोलन तक किए जाते हैं, लोग कहते हैं कि मामले को सीबीआई को दे दें। न्याय, इंसाफ के ब्रैंड के तौर सीबीआई का नाम सबकी जुबान पर है। जिन्होंने भी सीबीआई में योगदान दिया वे बधाई के पात्र हैं।
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प्रधानमंत्री ने कहा, आपको (सीबीआई) कहीं पर भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूं आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वे बेहद ताकतवर लोग हैं, बरसों तक वे सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। आज भी वे कई जगह किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा हैं लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए।
कांग्रेस का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि 10 साल पहले ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करने की होड़ लगी थी। उस दौरान बड़े-बड़े घोटाले हुए लेकिन आरोपी डरे नहीं क्योंकि सिस्टम उनके साथ खड़ा था… 2014 के बाद हमने भ्रष्टाचार, कालेधन के खिलाफ मिशन मोड में काम किया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कोई कमी नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले छह दशकों में सीबीआई ने बहु-आयामी और बहु-विषयी अन्वेषण एजेंसी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अपनी कार्य प्रणाली, सक्षमता और क्षमताओं के जरिये लोगों का विश्वास अर्जित किया है।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सीबीआई के 18 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने ब्यूरो के तीन अधिकारियों को सर्वोत्कृष्ट अन्वेषण अधिकारी के स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया।
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इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन भी किया। उन्होंने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह के सिलसिले में स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीआई के ट्वीटर हेंडल का भी उद्घाटन किया।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह और सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में पहली अप्रैल को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के जरिए की गई थी।
