सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ (CRCS- SAHARA INDIA REFUND PORTEL) शुरूआत करेंगे। सहकारिता मंत्रालय ने देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और सहकारी समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए कई पहल की हैं।
सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों और जमाकर्ताओं की उनकी वैध जमा राशि के भुगतान की शिकायतों को दूर करने के लिए, मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दी है।
इस साल मार्च में, उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के लिए “सहारा-सेबी रिफंड खाते” से 5000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किए जाएं। सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध दावों के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है।
