रामटेक सांसद को सीएम के नाम पत्र सौंपते शिवकुमार यादव
रामटेक सांसद को सीएम के नाम पत्र सौंपते शिवकुमार यादव

नागपुर, 23 जुलाई। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) द्वारा अधिग्रहित की जाने वाले भूमि का मूल्य बढ़ाने की मांग की गई है। इस संदर्भ में HMS से सम्बद्ध कोयला मजदूर सभा के अध्यक्ष शिवकुमार यादव ने रामटेक सांसद कृृपाल तुमाने के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को यह पत्र प्रेषित किया है।

श्रमिक नेता शिवकुमार यादव ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया है कि कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की राज्य के तीन जिलों नागपुर, चन्द्रपुर एवं यवतमाल में खदानें स्थित हैं। खदानों के सीबीए (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के नियमों के अतर्गत भूमि का अधिग्रहण किया जाता है।

भूमि अधिग्रहण कानून भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के पहले अधिग्रहित भूमि का मूल्य रेडी रिकेनर रेट के अनुसार देने का अधिकार था। जो कि लगभग 15 से 20 हजार प्रति एकड़ ही था। इस कारणभू- स्वामी डब्ल्यूसीएल को जमीन नहीं दे रहे थे। जमीन का मूल्य कम होने के कारण डब्ल्यूसीएल को जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाने के कारण न खदान आगे बढ़ पा रही थी और न ही कोयले का उत्पादन हो पा रहा था। इन सब समस्याओं के कारण डब्ल्यूसीएल द्वारा वर्ष 2010 से लगातार महाराष्ट्र राज्य शासन को पत्र लिखकर अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के मूल्य में वृद्धि करने आग्रह किया जा रहा था। जिस पर महाराष्ट्र शासन द्वारा 2012 में शासन निर्णय क्रमांक मुमस 06/2011/प्र. क्र. 144/अ-2, दिनाँक 25 मई, 2012 के माध्यम से 6 लाख रुपये बंजर मीन, 8 लाख रुपये असिंचित जमीन तथा 10 लाख रुपये सिंचित जमीन प्रति एकड़ का मूल्य निर्धारित कर डब्ल्यूसीएल को महाराष्ट्र शासन द्वारा दिया गया, जबकि यह मूल्य वर्ष 2008 में ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जिसके अंतर्गत 6 लाख 8 लाख एवं 10 लाख का मूल्य निर्धारित किया गया था। छत्तीसगढ़ की तुलना में महाराष्ट्र राज्य में जमीन का भाव अधिक है। फिर भी वर्ष 2012 से अभी तक 6 लाख (बंजर भूमि), 8 लाख (असिंचित भूमि) तथा 10 लाख (सिंचित भूमि) प्रति एकड का ही भाव डब्ल्यूसीएल कंपनी द्वारा किसानों को दिया जा रहा है।

शिवकुमार यादव ने मुख्यमंत्री से जमीन का मूल्य 6 लाख 8 लाख एवं 10 लाख के स्थान पर 15 लाख (बजर भूमि), 20 लाख (असिंचित भूमि) तथा 25 लाख रुपये (सिंचित भूमि) प्रति एकड़ मूल्य निर्धारित कर डब्ल्यूसीएल कंपनी को आदेशित करने का आग्रह किया है।

 

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