नई दिल्ली: कोरोना महामारी के समय में देश जब केंद्र सरकार रिटायर्ड अधिकारियों से भी अपनी सेवाएं दोबारा शुरू करने का आग्रह कर रही है. तब केंद्र सरकार का एक मंत्रालय अपने अनुपस्थित अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने का ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर रहा है.
दरअसल उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 13 अप्रैल को जारी किए गए इस नोटिस के मुताबिक अधिकारियों और कर्मचारियों को 20 अप्रैल तक सूचित करने के लिए कहा कि विभाग के साथ काम करना चाहते हैं या नहीं ताकि उन्हें राहत दी जा सके.
हालांकि, 14 अप्रैल को केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि ये नोटिस वापस लिया जा रहा है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘मुझे उपभोक्ता मामलों के विभाग से इस नोटिस के बारे में पता चला है. इस बाबत विभाग के सचिव को निर्देश दिया गया है कि वो इस ओएम को वापस लें और स्पष्टीकरण जारी करें. लॉकडाउन के दौरान कार्यालय एमएचए और डीओपीटी के आदेशों के अनुसार कार्य करते रहेंगे.’
