नई दिल्ली, 3 मार्च : कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने एक बयान में कहा कि गैर विद्युत क्षेत्र (Non Power Sector) के उपभोक्ताओं को रेल परिवहन के माध्यम से प्राप्त सूखे ईंधन के लिए वित्तीय कवरेज के रूप में दस दिनों की आपूर्ति के बराबर कोयले का मूल्य नहीं देना होगा।
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कंपनी ने कहा कि वित्तीय कवरेज से छूट के साथ, सीआईएल ने लेन-देन संबंधी जटिलताओं को कम करने और एक ऐसा माहौल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो सुचारू और कुशल व्यावसायिक संचालन को प्रोत्साहित करता है।
कंपनी ने कहा कि नवीनतम निर्णय व्यापक व्यापार करने की पहल के तहत परिचालन को सुव्यवस्थित करने के कोल इंडिया लिमिटेड के चल रहे प्रयासों में एक और कदम है।
सीआईएल ने कहा इससे एनपीएस उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय बोझ कम करने और उनकी नकदी तरलता में सुधार करने में भी मदद मिलती है। तरलता की उपलब्धता उपभोक्ताओं को अन्य परिचालन आवश्यकताओं के लिए पूंजी का उपयोग करने और कार्यशील पूंजी के दबाव को कम करने की अनुमति देगी।
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चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, सीआईएल ने फरवरी तक बिजली क्षेत्र को लगभग 560 मिलियन टन (एमटी) और एनपीएस उपभोक्ताओं को लगभग 134 एमटी कोयले की आपूर्ति की। सीआईएल की कुल आपूर्ति में रेल माध्यम से की गई खरीद का हिस्सा 55 प्रतिशत था। कोल इंडिया घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है।
