मंहगाई भत्ते को बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार बेसिक पे को बढ़ाने से मना कर दिया है। दरअसल, राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार इस तरह की किसी भी योजना पर एक्टिविली नहीं सोच रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए समान रूप से केवल 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन स्ट्रक्चर के उद्देश्य से लागू किया गया है।
मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 1 जुलाई से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिससे केंद्र सरकार के 48 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ था। अब DA की नई दर 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो गई है।
ऑफिस मेमोरेंडम के वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले डीए मूल वेतन के मौजूदा 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया जाएगा। इस बढ़ोतरी में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को हुई बढ़ोतरी की अतिरिक्त किश्तें भी इसमें शामिल है।
पिछले साल अप्रैल में, वित्त मंत्रालय ने COVID-19 महामारी के कारण 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि पर रोक लगा दी थी। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक DA की दर 17 फीसदी थी।
