पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। पंजाब सरकार ने छठे वेतन आयोग की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। कैबिनेट ने शुक्रवार को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर कर लिया। अब वेतन आयोग की सिफारिशें इस साल एक जुलाई 2021 से लागू हो जाएंगी। आयोग द्वारा जो सिफारिशें की गई हैं उसका लाभ एक जनवरी 2016 से मिलेगा।
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पंजाब सरकार के इस फैसले से 5.4 लाख सर्विस और रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। पंजाब के वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देने और इसे एक जुलाई से लागू करने का फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि इसका लाभ एक जनवरी 2016 से मिलेगा।
पंजाब के छठे वेतन आयोग ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में दो गुना से अधिक का इजाफा करने के साथ ही न्यूनतम सैलरी 6,950 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह करने की सिफारिश की थी। इसे एक जनवरी, 2016 से प्रभावी करने की सिफारिश की गई थी। आयोग की सिफारिशों के चलते 2016 से प्रतिवर्ष 3,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ने की संभावना है।
कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में औसतन 20 फीसदी के दायरे में बढ़ोतरी होने की संभावना है। कर्मचारियों की सैलरी में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुकाबले 2.59 फीसदी का इजाफा हो सकता है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, सभी प्रमुख भत्तों में वृद्धि प्रस्तावित है।
