नई दिल्ली, 26 अगस्त। भारतीय मजदूर संघ (BMS) ने सरकार द्वारा घोषित एकीकृत पेंशन प्रणाली (UPS) का स्वागत किया है। साथ ही कहा है यूपीए में कुछ कमियां हैं जिन्हे करने की आवश्यकता है।
भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री रविन्द्र हिमते ने जारी बयान में कहा कि सरकार द्वारा घोषित की गई नई ’एकीकृत पेंशन योजना’ पिछले 20 वर्षों से ’एनपीएस और पुरानी पेंशन योजना की बहाली’ के खिलाफ आंदोलन के माध्यम से भारतीय मजदूर संघ और इसके सम्बद्ध राष्ट्रीय सरकारी कर्मचारी परिषद द्वारा सरकार पर लगातार दबाव का यह परिणाम है। श्री हिमते ने कहा कि हम लगातार मुख्य रूप से पेंशन के रूप में मूल वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित करने, पेंशन के साथ महंगाई राहत का प्रावधान करने, न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये करने, गैर अंशदायी प्रणाली आदि की मांग कर रहे थे। पुरानी पेंशन योजना की जो विशेषताएं रही वह एनपीएस में नहीं हैं। उनमें से अधिकांश को नए यूपीएस में मूर्त रूप दिया गया है।
industrial punch is now on Whatsapp Channels. Click here to join
निश्चित रूप से, यूपीएस मौजूदा एनपीएस की तुलना में एक बेहतर विकल्प है क्योंकि इसमें 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन, महंगाई राहत, पारिवारिक पेंशन, बढ़ी हुई सरकारी पेंशन शामिल है। सरकार का अंशदान 14 फीसदी से बढ़ाकर 18.5 फीसदी करना और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान आदि। ये विशेषताएं इसे पुरानी पेंशन योजना के करीब बनाती हैं।
यूपीएस के माध्यम से, केंद्र सरकार ने एनपीएस की कमियों को दूर करने का प्रयास किया है और हम सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हैं, लेकिन ओपीएस की तुलना में अभी भी कुछ खामियां हैं, अर्थात यूपीएस एक अंशदायी पेंशन योजना है जहां ओपीएस में कर्मचारी को कुछ भी योगदान नहीं करना होता है, ओपीएस में पेंशन के कम्यूटेशन की सुविधा उपलब्ध है जो एनपीएस/यूपीएस में नहीं है।
industrial punch is now on Whatsapp Channels. Click here to join
हालांकि, ओपीएस की कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो अभी भी स्पष्ट नहीं हैं जैसे बाहर निकलने पर एकमुश्त भुगतान का अनुपात; भविष्य के वेतन आयोगों पर पेंशन में संशोधन; कर लाभ की निरंतरता; 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ष पूरे होने पर पेंशन में वृद्धिः आदि। इन स्पष्टीकरणों के लिए हमें यूपीएस की विस्तृत अधिसूचना के प्रकाशन तक प्रतीक्षा करनी होगी।
इसलिए, भारतीय मजदूर संघ यूपीएस की अधिसूचना के प्रकाशन के बाद यूपीएस की विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही इस संबंध में अपनी आगे की कार्रवाई तय करेगा।
बीएमएस भारत सरकार से अनुरोध करती है कि वह ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने पर विचार करे, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा हो तथा आयुष्मान भारत योजना के तहत चिकित्सा लाभ भी प्रदान करे।
