गुवाहाटी में भारतीय मजदूर संघ (BMS) की केंद्रीय कार्य समिति बैठक के आह्वान पर, भारत भर में बीएमएस इकाइयां 18 मार्च को सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगी।
वर्तमान में, लगभग 76 लाख ईपीएस-95 पेंशनभोगियों को न्यूनतम 1,000 रुपए पेंशन मिलती है। इनमें से अधिकांश पेंशनभोगी पूर्व निजी क्षेत्र के कर्मचारी और अन्य श्रमिक हैं। पिछले तीन वर्षों से, बीएमएस ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने और इसे परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (डीए) से जोड़ने की मांग कर रहा है।
इसके अतिरिक्त, बीएमएस इन पेंशनभोगियों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना चाहता है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बजट-पूर्व बैठकों सहित कई मंचों पर इस मुद्दे को उठाने के बावजूद, सरकार ने अभी तक कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया है।
बीएमएस ने विभिन्न क्षेत्रों में योजना कर्मचारियों और अनुबंध कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को भी उजागर किया है। 1975 से आंगनवाड़ी कर्मचारियों को योजना कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बीएमएस की मांग है कि सरकार उन्हें सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता दे और सरकारी कर्मचारियों को लागू सभी लाभ प्रदान करे।