कोरबा (IP News). कमर्शियल माइनिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई झारखंड की हेमंत सरकार को झटका लगा है। सीजेआई एसए बोबडे के नेतृत्व वाली बेंच ने सोमवार को याचिका स्थगित किया है।
Supreme Court bench led by CJI SA Bobde adjourns petitions by Jharkhand Govt against the Centre's decision on June 18, paving the way for virtual auctioning of 41 coal blocks for commercial mining after a week#SupremeCourt#commercialcoalmining pic.twitter.com/NxcTTGOLo6
— Bar & Bench (@barandbench) July 6, 2020
यहां बताना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 जून को कमर्शियल माइनिंग के तहत शुरू की गई 41 कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की परियोजना को झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला खदानों की प्रस्तावित नीलामी पर रोक लगाने की मांग की थी।
झारखंड सरकार ने कहा था कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है। केंद्र के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
याचिका में कहा गया था कि COVID-19 के कारण नकारात्मक ‘वैश्विक निवेश के लिए वैसे ही माहौल नहीं हैं। इसी कारण कोयला खनन के लिए की जा रही नीलामी से दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन का उचित रिटर्न प्राप्त करने की संभावना नहीं है।
कोयला मंत्री श्री जोशी ने भी हेमंत सरकार के विरोध को खारिज कर दिया था।
