1 फरवरी को जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट (Budget 2023) पढ़ रही होंगी तो सरकारी कर्मचारियों के लिए दो ऐलान निकल सकते हैं. पहला ऐलान उन्हें थोड़ी राहत दे सकता है. वहीं, दूसरा ऐलान उनके लिए जेब पर बोझ बढ़ाने वाला होगा..
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल 2023 बड़ा अहम रहने वाला है. एक तरफ साल की शुरुआत उनके बढ़े हुए महंगाई भत्ते (Dearness allowance) से होगी. वहीं, आने वाले बजट में उनके लिए दो ऐलान हो सकते हैं. 31 जनवरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए महंगाई भत्ता का आंकड़ा (AICPI Index) आ जाएगा. इससे पता चलेगा कि उनके DA में कितनी बढ़ोतरी हुई वहीं, 1 फरवरी को जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट (Budget 2023) पढ़ रही होंगी तो सरकारी कर्मचारियों के लिए दो ऐलान निकल सकते हैं, पहला ऐलान उन्हें थोड़ी राहत दे सकता है. वहीं, दूसरा ऐलान उनके लिए जेब पर बोझ बढ़ाने वाला होगा. ये दोनों ऐलान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हो सकते हैं.
सैलरी रिविजन पर हो सकता है ऐलान
काफी समय से चर्चा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का सैलरी रिविजन (salary revision) अगले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) के जरिए होगा. हालांकि, सरकार इस बात से इतेफाक नहीं रखती. सरकार का मानना है कि अब अगले वेतन आयोग (Pay commission) की जरूरत नहीं है. सरकारी कर्मचारियों की सेलरी में 10 साल के बजाए हर साल बढ़ोतरी होनी चाहिए. इससे निम्न स्तर के कर्मचारियों को भी उच्च पद पर बैठे अधिकारियों जितना समान वेतन मिलेगा. 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन होने में अब सिर्फ 1 साल बचा है. सूत्रों की मानें तो सरकार इससे पहले कर्मचारियों के सैलरी रिविजन का नया फॉर्मूला पेश कर सकती है. इसे बजट में शामिल किया जा सकता है, जिसके लिए अलग से एलोकेशन होगा. इसमें नए फॉर्मूले का रोडमैप बताया जा सकता है..
अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर 10 साल पर एक वेतन आयोग का गठन होता था. साल 2014 में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन किया गया था. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) के आधार पर बेसिक सैलरी (Basic salary) में बढ़ोतरी करके कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाया जाता है. लेकिन, तर्क ये है कि इससे सिर्फ बढ़े लेवल के कर्मचारियों को फायदा होता है. और निम्न स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में उतना बड़ा इजाफा नहीं होता. इसलिए सरकार पूर्व वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली के दिए फॉर्मूले पर ही फोकस कर सकती है. साल 2016 में उन्हें 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission latest news) को मंजूरी देते हुए कहा था कि अब वक्त आ गया जब कर्मचारियों की सैलरी हर साल बढ़ाई जानी चाहिए इससे छोटे स्तर के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. नए वेतन आयोग के गठन की दिशा में काम नहीं करना चाहिए. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार अब कर्मचारियों की सेलरी में हर साल उनके परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन बढ़ाएगी.
बजट में कर्मचारियों के लिए दूसरा बड़ा ऐलान
बजट 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों (central government employees) के लिए दूसरा बड़ा ऐलान उनके हाउस बिल्डिंग अलाउंस (HBA) को लेकर हो सकता है. मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार के कर्मचारी घर बनाने या मरम्मत के लिए सरकार से एडवांस के तौर पर इसे अलाउंस को ले सकते हैं. इसकी एवज में सरकार उनसे ब्याज वसूलती है. मौजूदा समय में House Building allowance की ब्याज दर 7.1% है. इसे बजट में बढ़ाया जा सकता है. कर्मचारी घर बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक ये एडवांस रकम ले सकता है. सूत्रों की मानें तो HBA की ब्याज दर (HBA Interest rate) को रिवाइज करके 7.5% किया जा सकता है. वहीं, 25 लाख की सीमा को बढ़ाकर भी 30 लाख रुपए किया जा सकता है.
महंगाई भत्ते को मिलेगी मंजूरी
बजट के ठीक बाद मार्च के महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7th Pay Commission के तहत महंगाई भत्ते (Mehngal Bhatta) को मंजूरी मिल जाएगी. दरअसल, जनवरी 2023 के महंगाई भत्ता रिवाइज होना है. ये रिविजन जनवरी में हो जाएगा. लेकिन, कैबिनेट में इसे मंजूरी मार्च के महीने में मिलेगी बजट सत्र के दौरान ही सरकार स्पेशल केबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी दे सकती है. अभी तक के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते (DA Hike) में 3 फीसदी का रिविजन देखने को मिल सकता है. हालांकि, इसकी तस्वीर आने वाली 31 जनवरी को साफ होगी.
