संसद ने आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कम्पनी सैक्रेटरीज़ संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया, इसे राज्यसभा ने आज पारित किया जबकि लोकसभा ने इसे पहले पारित कर दिया था।
इस विधेयक का उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट 1959 और कम्पनी सेक्रेटरीज़ एक्ट 1980 का संशोधन करना है। विधेयक में इन कानूनों के अंतर्गत अनुशासनात्मक व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रावधान है।
विधेयक का उद्देश्य भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान, भारतीय कॉस्ट अकाउंटेंट्स संस्थान और भारतीय कम्पनी सेक्रेटरीज़ संस्थान के सदस्यों के खिलाफ मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटान करना भी है।
इस विधेयक के अनुसार फर्मों को संबंधित संस्थान के साथ पंजीकरण के बाद संबंधित संस्थान की परिषद के साथ आवेदन जमा करना है।
विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने इन संस्थानों को तीन महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए जोर देकर कहा कि कम्पनियों के प्रशासनिक ढांचे को देश में मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि यह विधेयक अपेक्षित स्तर की जवाबदेही और अधिक पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा कि इसलिए मजबूत विनियमन की आवश्यकताओं को व्यापक बनाया गया है, क्योंकि कई कम्पनियों और सीमित दायित्व भागीदारी की फर्मों को पिछले कुछ वर्षों में स्टैंड-अप इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया के फलस्वरूप पंजीकृत कराया गया है।
विपक्ष के आरोपों का उत्तर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन तीन संस्थानों की स्वायत्तता में कमी लाने का कोई मकसद नहीं है। विपक्ष के संदेहों को निराधार बताते हुए उन्होंने कहा कि ये तीन कानून जारी रहेंगे और इन तीनों संस्थानों के कामकाज को नियमित रूप से चलाने में मददगार होंगे।
इससे पहले, कांग्रेस के डॉक्टर एल. हनुमंतैया, भारतीय जनता पार्टी के सुरेश प्रभु, तृणमूल कांग्रेस की मौसम नूर, डी.एम.के. पार्टी के पी. विल्सन, बीजू जनता दल के सुजीत कुमार, वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी के अयोध्या रामीरेड्डी, आल इंडिया अन्ना डी.एम.के. पार्टी के डॉक्टर एम. तंबीदुरई ने चर्चा में भाग लिया।
जबकि समाजवादी पार्टी के विशम्भर प्रसाद निषाद ने इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग की। अन्य कई सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया।
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