रायपुर, 04 जुलाई। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित श्यांग कोल ब्लॉक पर कोयला मंत्रालय ने फिर से नजर गड़ाई है। 2030 तक के लिए कोयला उत्पादन की बनाई गई योजना में श्यांग कोल ब्लॉक को सम्मिलित किया गया। योजना के ड्राफ्ट में इस कोल ब्लॉक को भविष्य में शुरू करना बताया गया है।
यहां बताना होगा कि कोयला मंत्रालय ने श्यांग कोल ब्लॉक को कॅमर्शियल माइनिंग की नीलामी सूची में शामिल किया था। जुलाई 2020 में कोल ब्लॉक के संदर्भ में कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था।
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इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने कोयला मंत्री से सघन वन क्षेत्र, जल ग्रहण और वन्य प्राणियों की मौजूदगी वाले एवं हसदेव अरण्य और मांड रायगढ़ क्षेत्र में स्थित कोल ब्लॉक्स को नीलामी सूची से हटाने अनुरोध किया था।
करीब दो माह बाद कोयला मंत्रालय ने एक सूचना जारी कर श्यांग सहित मोरगा-2, मोरगा साउथ, मदनपुर नार्थ, फतेहपुर ईस्ट कोल ब्लॉक को नीलामी सूची से हटा दिया था।
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नीलामी सूची से हटाने के बाद कोयला मंत्रालय ने फिर से श्यांग कोल ब्लॉक को अपनी कोयला उत्पादन की योजना में शामिल किया है।
श्यांग कोल ब्लॉक कोरबा जिले के अंतर्गत आने वाले मांड रायगढ़ कोलफील्ड्स क्षेत्र में स्थित है। यह ब्लॉक 12.51 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 9.37 स्क्वायर किलोमीटर में सघन वन हैं और पहाड़ियां मौजूद हैं। पूरा क्षेत्र जलडेगा रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। यह इलाका हाथियों सहित अन्य वन्य प्राणियों का विचरण क्षेत्र भी है। श्यांग कोल ब्लॉक में 150 मिलियन टन कोयला भंडारित है। यहां ग्रेड जी-9 कोयले का भंडार है।
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केन्द्र में यूपीए सरकार के समय 2007 में श्यांग कोल ब्लॉक का आबंटन एईएस छत्तीसगढ़ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 214 कोल ब्लॉक को आबंटन रद्द किया था, इसमें श्यांग कोल ब्लॉक भी शामिल था।
श्यांग कोल ब्लॉक का आबंटन और इसको प्राप्त करने वाली कंपनी संदेह के घेरे में रही है। केन्द्र की मोदी सरकार ने कॅमर्शियल माइनिंग की नीति में श्यांग कोल ब्लॉक को नीलामी के लिए चयन किया था।
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