रांची (IP News). शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से झारखंड मंत्रालय में कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने मुलाकात की।
मुख्यमंत्री ने सीआईएल अध्यक्ष से कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड को खनन हेतु राज्य सरकार द्वारा जो सरकारी जमीन दी गई है उस पर 56 हजार करोड़ रुपए का बकाया है, बकाये राशि का भुगतान कोल इंडिया लिमिटेड राज्य सरकार को शीघ्र करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयले की रॉयल्टी AD VALOREM आधार पर कोल इंडिया लिमिटेड राज्य सरकार को देना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने प्रमोद अग्रवाल से कहा कि जिस क्षेत्र में माइनिंग हो जाती है वहां सीसीएल द्वारा वृहद वृक्षारोपण कार्य किया जाए। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सीसीएल द्वारा प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाना चाहिए। सीसीएल द्वारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संचालन हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने प्रमोद अग्रवाल के समक्ष अपने सुझाव रखे।
मुख्यमंत्री ने झरिया पुनर्वास कार्य में धीमी प्रगति पर चिंता जतायी। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को इन सभी बिंदुओं पर सकारात्मक कार्यवाही का भरोसा दिया।
चेयरमैन ने राजमहल परियोजना में भूमि की समस्या का उठाया मुद्दा
प्रमोद अग्रवाल ने कोल इंडिया के खनन कार्यों में राज्य सरकार द्वारा की जा रही मदद हेतु मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। साथ ही मुख्यमंत्री से ईसीएल के राजमहल परियोजना में भूमि की समस्या का समाधान, सीसीएल के भूमि सत्यापन, वन पट्टा, सीटीओ की अवधि बढ़ाने (कम से कम 3 वर्ष) एवं आम्रपाली परियोजना में कोयले के ट्रांसपोर्टेशन को सुचारू करने हेतु आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष द्वारा रखी गयी मांग एवं आग्रहों पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया। मौके पर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, महाधिवक्ता राजीव रंजन, ईस्टर्न कोलफील्ड के सीएमडी पीएस मिश्रा, सीसीएल रांची के सीएमडी पीएम प्रसाद उपस्थित थे।
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