चीन की विधायिका ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नए कानून को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ देश के प्रतिवाद के लिए कानूनी आधार प्रदान करना है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के समापन सत्र में आज इस कानून को पारित किया गया। इस कानून से जुड़े विस्तृत ब्योरे को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। सरकारी मीडिया ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य चीन को प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए कानूनी आधार प्रदान करना था।
स्थानीय मीडिया ने बताया कि विधायी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और चीन में व्यवसायों पर संभावित प्रभाव को लेकर विदेशी कंपनियों के बीच चिंताएं हैं।
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चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि नए कानून के पारित होने से पता चलता है कि चीन अपनी संप्रभुता और मूल हितों की रक्षा करने के लिए दृढ़ है और अन्य देशों के साथ उसके संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। चीन के लिए विदेशी प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए नया कानून अब तक का सबसे प्रभावी कदम है।
इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पिछले अगस्त में चीन के टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को रद्द कर दिया है। एक नए कार्यकारी आदेश के तहत अमरीका इस बात की जांच करेगा कि कैसे इन ऐप के जरिए उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। श्री बाइडेन ने ट्रम्प के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें चीन के आठ ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था।
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