नई दिल्ली, 08 फरवरी। कोल इंडिया की सबसे बड़ी अनुषांगिक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एसईसीएल में भूविस्थापितों के मुआवजा भुगतान का भी प्रकरण लंबित नहीं है। यह जानकारी कोयला मंत्री प्रल्लाद जोशी ने दी है।
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राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम ने भूविस्थापितों के रोजगार और मुआवजा प्रकरणों के लंबित होने संबंधी सवाल उठाया था।
इसके जवाब में कोयला मंत्री श्री जोशी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में एसईसीएल में प्रामाणिक मामलों का निपटान बिना विलंब किया जा रहा है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है और प्रामाणिक दावों की प्राप्ति कर मामलों का निपटान किया जा रहा है।
रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त प्रमाणित आवेदनों का विलंब किए बिना प्राथमिकता पर निपटान किया जा रहा है। कुछ मामलों में जहां भूमि से बेदखल किया गया व्यक्ति अपेक्षित दस्तावेज जैसे भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र, परिवार के सदस्य का प्रमाण पत्र, प्रमाणित परिवारिक वंशावली आदि प्रस्तुत नहीं करता है तो मामलों में विलंब हो जाता है।
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मुआवजे का भुगतान एक निरंतर प्रक्रिया है। वर्तमान में एसईसीएल के पास मुआवजे के भुगतान हेतु कोई दावा लंबित नहीं है।
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