नई दिल्ली, 22 फरवरी। कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषांगिक कंपनियों के ठेका कामगारों के नियोजन को पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है।
यहां बताना होगा कि कोयला कंपनियों में 7 दिसम्बर, 2021 तक ही आउटसोर्सिंग (खनन में ठेका मजूदरों के नियोजन) की मंजूरी थी। अब इसकी अवधि बढ़ाकर 2026-27 तक के लिए कर दी गई है। कोयला उद्योग में करीब 70 फीसदी उत्पादन कार्य आउटसोर्सिंग के अधीन है।
इन शर्तों के साथ मिली मिली मंजूरी :
- वेतन और भत्तों का भुगतान हाईपॉवर कमेटी की अनुशंसा के अनुसार किया जाएगा।
- खान के नियमानुसार छुट्टी और अन्य सुविधाएं।
- संविदा कर्मचारियों को कानून के अनुसार बोनस।
- हर 06 महीने में हाईपॉवर कमेटी की मंजूरी के अनुसार मंहगाई भत्ता
- संविदा प्रणाली परिवर्तन के दौरान नए संविदा संस्थान संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देंगे।
- केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि समय- समय पर स्थिति की जांच करें एवं ठेका श्रमिकों के हितों को संरक्षित किया जाए।
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