भोपाल, 30 अगस्त। मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट की अध्यक्षता में मत्स्य महासंघ काम-काज समिति की 106वीं बैठक में मत्स्य महासंघ के कर्मचारियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
साथ ही मछुआ समाज के बच्चों को शिक्षा के लिए विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि बढ़ा कर 25 लाख रूपए की गई है। मछुआ समाज के लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए विशेष अनुदान और प्रोत्साहन राशि देने विशेष कैंप लगाए जाने का भी निर्णय लिए गया है।
मंत्री श्री सिलावट ने निर्देश दिए कि छात्र-छात्राओं को शहरों में कोचिंग सुविधा और अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव समिति की आगामी बैठक में रखें। उन्होंने कहा कि मछुआ समाज के ऐसे बच्चे जिनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई है, उनको कौशल विकास प्रशिक्षण से जोड़ कर रोजगार के अवसर दिये जाये।
श्री सिलावट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समाज के सभी वर्गों के कल्याण और विकास के लिए कृत-संकल्पित हैं। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि मछुआ समाज के सर्वांगीण विकास के लिए शासन की अन्य योजना का लाभ भी उन्हें दिलाया जाएगा।
मंत्री श्री सिलावट ने मत्स्य महासंघ और विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष की राशि का पूरा उपयोग नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि आवंटित बजट राशि का पूरा उपयोग किया जाये।
मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि योजनाओं को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। उन्होंने वर्ष 2022-23 के मत्स्य उत्पादन लक्ष्य को बढ़ाने के निर्देश भी दिए। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि हमें लक्ष्य से आगे बढ़ कर कार्य करना होगा, जिससे मछली उत्पादन में प्रदेश को देश में पहले स्थान पर ला सकें।
मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के विशेषज्ञ और मछली उत्पादन से जुड़े लोगों के साथ मिल कर रणनीति बनाये। मीठे पानी में ज्यादा मछली पालन करने वाले राज्यों के विशेषज्ञ और निजी संस्थाओं से भी संपर्क कर कार्य-योजना बनाई जाये।
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