कोरबा (IP News). शुक्रवार को कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मीडिया के साथ वर्चुअल प्रेस ब्रेफिंग की। श्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार के सुझाव को मानते हुए कमर्शियल माइनिंग की नीलामी सूची से 5 कोल ब्लॉक को बाहर किया जा रहा है। इसके स्थान पर 5 कोल ब्लॉक की क्षमता वाले तीन दूसरे कोल ब्लॉक को ऑक्शन में लिया जाएगा। ये तीन ब्लॉक कौन से होंगे, इसकी जनकारी कोयला मंत्री ने नहीं दी।
श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि कमर्शियल माइनिंग को सफलता दिलानी है। इसलिए उनके निर्देश पर कमर्शियल माइनिंग को लेकर जो भी मुद्दे हैं उनको राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर सुलझाया जा रहा है। राज्यों से तालमेल बिठाकर कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। श्री जोशी ने बताया कि छत्तीसगढ़ को 4 वर्षों में कोयला खनन से 13,200 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। कमर्शियल माइनिंग के बाद राज्य को सालाना 4400 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। 60 हजार रोजगार का सृजन होगा। डीएमएफ में 25 करोड़ की वृद्धि होगी।
उन्होंने बताया कि 2023- 24 में कोल इंडिया का कुल उत्पादन एक बिलियन टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में कोल सेक्टर का एसईसीएल के रूप में मेजर एरिया है। कुछ मुद्दे लंबित हैं, इन्हें सुलझा लिया जाएगा। श्री जोशी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में स्थित कोयला खदानों में इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विकास के लिए 26 हजार करोड़ का निवेश हो रहा है। नई रेल लाइन के कुछ मुद्दे हैं, जिन्हें 15 दिनों के भीतर सुलझाने कहा गया है। डीएमएफ को लेकर राज्य सरकार ने कुछ बिंदु उठाये हैं और कुछ सुझाव भी दिए हैं।
एक सवाल के जवाब में श्री जोशी ने कहा कि कोल इम्पोर्ट पूरी तरह खत्म किया जाएगा। उद्योगों को सही गुणवत्ता का कोयला मिले इसके लिए जवाबदारी तय की जाएगी। कोयला मंत्री ने एसईसीएल के अफसरों की पीठ भी थपथपाई और कहा कि सीएमडी के नेतृत्व में पूरी टीम प्रोडक्शन सहित अन्य कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर रही है।
