नई दिल्ली (IP News). वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले लोक उपक्रम विभाग (DPE) ने सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों (CPSE) का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सर्वेक्षण जारी किया है।
सार्वजनिक उपक्रम (पीई) सर्वेक्षण 2019-20 अपनी सीरीज का 60वां सर्वेक्षण है। पीई सर्वेक्षण में सभी सीपीएसई शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत वित्तीय और भौतिक मानकों पर सभी सीपीएसई के लिए आवश्यक सांख्यिकी आंकड़े हासिल किए जाते हैं।
पीई सर्वेक्षण सीपीएसई को पांच सेक्टरों कृषि, खनन व अन्वेषण, विनिर्माण, प्रसंस्करण व उत्पादन, सेवाओं और निर्माण के अंतर्गत आने वाले उपक्रमों में और फिर 21 संबंधित समूहों में विभाजित किया जाता है। सर्वेक्षण उन सीपीएसई को कवर करता है, जिनमें भारत सरकार की 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी है। पीई सर्वेक्षण 2019-20 में 31 मार्च, 2020 तक परिचालन वाले 256 सीपीएसई सम्मिलित हैं।
सर्वेक्षण के तहत 58 कंपनियों की हिस्सेदारी की भी जानकारी दी गई है। इसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, होल्डिंग कंपनी, विदेशी पार्टी, वित्त संस्थान, कर्मचारी के पास कितने शेयर हैं, यह भी बताया गया है।
कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के 66.1 फीसदी शेयर केन्द्र सरकार के पास हैं। 9.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी विदेशी पार्टियों एवं 2.4 फीसदी शेयर वित्त संस्थानों के अधीन हैं। 22.3 % शेयर अन्य के पास हैं।
नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन (NTPC) के 51 फीसदी शेयर ही केन्द्र सरकार के पास हैं। देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी के 43.9 प्रतिशत शेयर वित्त संस्थानों अधीन हैं। कंपनी ने 0.1 प्रतिशत शेयर कर्मचारियों को दे रखे हैं। 5 % हिस्सेदारी अन्य के पास हैं।
सेल (SAIL) के 75 % शेयर केन्द्र सरकार के पास हैं। विदेशी पार्टी के पास 0.5 एवं वित्त संस्थानों के अधीन 17.5 प्रतिशत शेयर है। 7.0 प्रतिशत की हिस्सेदारी अन्य के पास है।
किस कंपनी की कितनी हिस्सेदारी किसके पास, देखें सूची :
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