दिल्ली हाईकोर्ट ने इंद्रपुरी इलाके में 60 साल पुराने पीपल के पेड़ की कटाई पर रोक लगा दी है. वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन की याचिका पर ये रोक हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई है.
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर याचिका की जांच किए बिना पेड़ को काटने की अनुमति दी गई तो न केवल पर्यावरण को बल्कि इलाके के निवासियों को भी अपूरणीय क्षति होगी. हरिहरन ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर कहा कि उन्हें पता चला कि उनके आवास के पास 60 साल पुराने पीपल के पेड़ को अवैध रूप से काटा जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा शुरू की गई कार्रवाई किसी भी वैध आदेश के तहत नहीं हो रही है.
उन्होंने प्रार्थना की कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी), दिल्ली पुलिस और उप वन संरक्षक कार्यालय इस पेड़ को काटने से रोके. दूसरी ओर एनडीएमसी की ओर से पेश अधिवक्ता अभिनव एस अग्रवाल ने कहा कि उनके निर्देशानुसार उप वन संरक्षक कार्यालय द्वारा पीपल के पेड़ को स्थानांतरित करने की अनुमति देते हुए एक आदेश पारित किया गया था। हालांकि, वह इस आदेश का ब्योरा नहीं दे सके. इसी तरह, दिल्ली पुलिस और उप वन संरक्षक का कार्यालय भी आदेश के बारे में न्यायालय को सूचित करने में असमर्थ रहे.
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