रायपुर, 07 अगस्त। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोयला सहित मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के हित में नवीन पेंशन योजना में जमा राशि की वापसी की मांग भी उठाई। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहरों के निकट स्थित ग्रामीण क्षेत्रों एवं 20 हजार से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू करने की मांग रखी। साथ ही जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठाते हुए कहा जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को हुई राजस्व की हानि जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान जून 2022 के बाद भी आगामी 05 वर्षों के लिए जारी रखी जाए।
मुख्यमंत्री ने नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों पर किये 12 हजार करोड़ के व्यय की प्रतिपूर्ति की मांग रखी और राज्यों के संसाधनों पर बढ़ा दबाव, केंद्रीय कर में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने की मांग उठाई।
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