कोलकाता, 18 अप्रेल। मंगलवार को जेबीसीसीआई (Joint Bipartite Committee for the Coal Industry) की 9वीं बैठक बगैर किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गई। एक बात स्पष्ट हुई कि कोयला कामगारों को मिलने वाला कोई भी अलाउंस फ्रीज नहीं होगा। सीआईएल चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने आवश्वस्त किया कि 19 फीसदी MGB को लेकर निश्चिंत रहें, इसे डीपीई से मंजूरी दिला दी जाएगी। अप्रूवल के लिए मंत्रालय गया है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि 19 फीसदी एमजीबी सरकार से फाइनल कराएं। जेबीसीसीआई की अगली बैठक मई में होगी।
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कोलकाता में आयोजित हुई इस बैठक की अध्यक्षता सीआईएल चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने की, लेकिन स्वास्थ्यगत कारणों से वे अपनी बात रख मीटिंग से चले गए। बैठक के प्रारंभ में यह सवाल उठाया गया कि 19 फीसदी एमजीबी को लेकर सरकार क्या कर रही है। चेयरमैन ने इसको लेकर निश्चिंत रहने को कहा। श्री अग्रवाल ने कहा कि जब एमजीबी पर यूनियन और प्रबंधन के बीच सहमति बनी है तो यह लागू होगा। अन्यथा यह उनकी असफलता होगी।
बैठक में चार्टर ऑफ डिमांड के पर चर्चा शुरू की गई, लेकिन बताया गया है प्रबंधन पूरी तैयारी के साथ नहीं बैठा था। कोयला कामगारों के मिलने वाला कोई भी अलाउंस फ्रीज नहीं होगा, इस पर सहमति बनाई गई है। प्रबंधन ने नर्सिंग अलाउंस 400- 500 रुपए तक का प्रस्ताव रखा, लेकिन 600 की डिमांड की गई। अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट सब्सडी, अंडरग्राउंड अलाउंस, ओवरटाइम आदि बिन्दु बैठक में आए।
बताया गया है कि बैठक में यूनियन के बीच आपसी समन्वय की कमी दिखी। पांचों यूनियन अपनी- अपनी बात रख रहे थे। कोई प्रबंधन की हां में हां मिला रहा था तो कोई दूसरे यूनियन की बातों को क्रॉस कर रहा था। कुल मिलाकर जेबीसीसीआई की 9वीं बैठक में भी कोई ठोस चर्चा और निर्णय नहीं हो सका है।
सीटू (CITU) नेता और जेबीसीसीआई सदस्य डीडी रामनंदन ने कहा कि किसी भी मुद्दे पर कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी है। चेयरमैन ने 19 फीसदी एमजीबी को लेकर फ्रिक नहीं करने कहा है।
इंटक (INTUC) नेता और जेबीसीसीआई सदस्य एसक्यू जमा ने बताया कि उनके यूनियन द्वारा सीआईएल को पूर्व में प्रेषित किए गए एजेंडे को रखा गया। 10वें वेज के कुछ बिन्दु, पेंशन, मेडिकल अनफिट, ठेका श्रमिकों के मुद्दे, फीमेल वीआरएस आदि। श्री जमा ने कहा कि प्रबंधन ने किसी भी विषय पर ठीक से जवाब नहीं दिया। अधिकारी तैयारी के साथ नहीं आए थे। इंटक नेता ने कहा कि मई में दो दिवसीय बैठक बुलाने कहा गया है। पहले दिन यूनियन आपस में बैठ चर्चा करेंगे और दूसरे दिन प्रबंधन के साथ बैठक की जाएगी। इस पर अन्य यूनियन ने भी सहमति दी है।
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एचएमएस (HMS) नेता एवं जेबीसीसीआई सदस्य नाथूलाल पांडेय ने जारी बयान में कहा, जेबीसीसीआई की बैठक कुछ सकारात्मक फैसलों के साथ समाप्त हुई। चेयरमैन ने श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि सीआईएल प्रबंधन कोयला मंत्रालय से पूर्व में तय 19% एमजीबी के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे । चेयरमैन ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि समझौता होगा और पूर्ण रूप से लागू होगा, सरकार से स्वीकृति भी मिलेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि वेतन समझौता 5 वर्ष के लिए ही होगा। हाजरी बोनस 10% जारी रहेगा। increment दर और SRPA 3% होगा। नर्सिंग भत्ता रू 500/- होगा। रात्रि पाली भत्ता रु. 50/- प्रति हजारी दर से होगा। अंडर ग्राउंड अलाउंस तय नहीं हुआ। प्रबंधन ने फ्रीजिंग के साथ 10% का प्रस्ताव रखा, लेकिन यूनियनों ने बिना फ्रीजिंग की मांग रखी।। चार्ज एलाउंस – मौजूदा प्रथा जारी रहेगी और अन्य मुद्दों पर standardisation committee में चर्चा की जाएगी। अगली बैठक मई 2023 के प्रथम सप्ताह में होगी।
