कोलकाता, 30 नवम्बर। कोलकाता स्थित कोल इंडिया मुख्यालय में जेबीसीसीआई (Joint Bipartite Committee for the Coal Industry) की 7वीं बैठक प्रारंभ हो चुकी है। जैसा की अंदेशा था सीआईएल प्रबंधन ने 10 प्रतिशत मिनिमम गारंटी बेनिफिट (MGB) देने का प्रस्ताव फिर से यूनियन के समक्ष प्रस्तुत किया। 6वीं बैठक में भी प्रबंधन ने अधिकतम 10 फीसदी एमजीबी देने की बात कही थी। यूनियन ने 30 प्रतिशत की मांग की थी।
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इधर, 7वीं बैठक में 10 फीसदी से अधिक एमजीबी नहीं देने पाने की बात प्रबंधन ने कही है। यूनियन ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। चारों यूनियन से जुड़े जेबीसीसीआई सदस्यों ने बैठक से बाहर आकर करीब एक घण्टे तक आपस में चर्चा कर रणनीति तैयार की है। यह तय हुआ है कि पिछली बार से कम एमजीबी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। यूनियन नेता मीटिंग हॉल में लौट चुके हैं। यूनियन ने प्रबंधन के समक्ष 28 फीसदी एमजीबी की डिमांड रखी है। प्रबंधन ने इस पर कुछ बात नहीं की है। बताया गया है कि चेयरमैन अपनी टीम के साथ बैठक से बाहर निकले हैं। माना जा रहा है प्रबंधन यूनियन की 28 फीसदी की मांग पर आपस में चर्चा करेगा।
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प्रबंधन के रवैये को देखकर लग रहा है कि बैठक रार की स्थिति निर्मित होगी। 7वीं बैठक में एचएमएस के वरिष्ठ नेता नाथूलाल पांडेय स्वस्थ्यगत कारणों से उपस्थित नहीं हो सके हैं। इसी तरह बीएमएस के सुरेंद्र पांडेय व एटक के आरसी सिंह भी स्वस्थ्य खराब होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके हैं।
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