कोलकाता। जेबीसीसीआई-XI में निजी कोल कंपनियों को प्रतिनिधित्व देने के मामले को लेकर सीआईएल ने गेंद कोयला मंत्रालय के पाले में डाल दी है।
यहां बताना होगा कि नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट-XI के लिए जेबीसीसीआई-XI का गठन कर प्रक्रिया शुरू की जानी है। कोयला मंत्रालय ने जेबीसीसीआई-XI गठन के साथ ही इसमें निजी कोल कंपनियों को प्रतिनिधित्व देने को लेकर कोल इंडिया लिमिटेड का पत्र लिखा था।
इधर, इस मामले को लेकर कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला मंत्रालय सेे नई कोल कंपनियों और उनके प्रमुखों की लिस्ट उपलब्ध कराने कहा हैे।
जानकारी के अनुसार 10 मई को कोल इंडिया के श्रम शक्ति एवं औद्योगिक संबंध महाप्रबंधक एके चैधरी ने कोयला मंत्रालय के उप सचिव आरएस सरोज को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि मंत्रालय के निर्देश के अनुसार कोल इंडिया, एससीसीएल, निजी कोल कंपनियों के प्रबंधन और केंद्रीय श्रमिक संगठनों के साथ जेबीसीसीआइ-XI का गठन करना है।
जेबीसीसीआइ- VIII तक पांच स्लॉट निजी कोल कंपनियों के प्रतिनिधियों के लिए निर्धारित रहते थे। इनमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (टिस्को), इंटीग्रेटेड कोल माइनिग लिमिटेड (आइएमसीएल), बंगाल एम्टा कोल माइनिग प्लाइवेट लिमिटेड (बीईसीएमएल), जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) व अन्य निजी कोल कंपनियां शामिल थीं। पत्र में बताया गया है कि कभी कोई भी निजी कंपनी जेबीसीसीआइ की बैठकों में शामिल नहीं हुईं है। इस कारण जेबीसीसीआइ -IX से निजी कंपनियों के लिए निर्धारित स्लॉट की व्यवस्था खत्म कर दी गई।
कोल इंडिया ने कोयला मंत्रालय से कहा है कि वर्तमान में जितनी भी निजी कोल कंपनियां हैं उनकी सूची उनके प्रमुखों के संपर्क विवरण के साथ उपलब्ध कराई ताकि उनका सत्यापन कर उन्हें जेबीसीसीआइ-XI में सम्मिलित किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।
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