केन्द्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली जेसीएम (ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) की नेशनल काउंसिल 26 जून को एक मीटिंग करने वाली है। यह मीटिंग कार्मिक-प्रशिक्षण विभाग और वित्त मंत्रालय के साथ होनी है। करीब 52 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और लगभग 60 लाख केंद्रीय पेंशनर्स के लिए ये एक अच्छा संकेत है। इस बैठक में सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते के बकाया के भुगतान पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
कोरोना की वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्त पर रोक लगाई गई थी। तीनों किस्त मिलने के बाद कुल डीए बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगा जिसमें 1 जनवरी 2020 से फीसदी, 1 जुलाई 2020 से 4 फीसदी और 1 जनवरी 2021 से 4 फीसदी बढ़ोतरी शामिल है। इससे 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 17 % डीए मिलता है। पिछले साल, केन्द्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, लेकिन कोविड की वजह से इसे स्थगित कर दिया था। ब्व्टप्क्-19 की वजह से वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की थी।
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