कोरबा : बिजली उत्पादन कर्मचारी संघ ने एमडी से की मुलाकात, ठेका प्रथा बंद करने और नई भर्ती करने की उठाई मांग

कोरबा, 26 फरवरी। बीएमएस से सम्बद्ध छग राज्य बिजली उत्पादन कर्मचारी संघ के महामंत्री एपी साहू एवं शाखा अध्यक्ष श्रवण बंजारा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने छग राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के प्रबंध निदेशक एनके बिजौरा से मुलाकात की।

बैठक के दौरान कंपनी प्रबंधन की ओर से मुख्य अभियंता एसके कटियार, सिविल के एसीई अभियंता द्वय आर लहरी, केसी अग्रवाल, कल्याण अधिकारी सुरेश कंवर तथा संघ पदाधिकारियों में केएन पटेल, जीवन प्रकाश चंद्रा, बजरंग चंद्रा, नारायण राठौर, शब्बीर मेमन, गणेश जायसवाल, कृष्णा चौहान, योगेश कश्यप उपस्थित थे।

प्रबंध निदेशक से चर्चा करते हुए निम्न समस्याओं और मांगों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया :

• निरंतर अंतराल में सेवानिवृत्त होने के कारण संयंत्र में लगातार हो रही अनुभवी कर्मचारियों की कमी के कारण नवीन भर्ती की जाए।
• कर्मचारियों की कमी के कारण उपलब्ध कर्मचारियों पर अतिरिक्त समय में भी कार्य करने का दबाव बढ़ रहा है। कर्मचारी संयंत्र हित में अतिरिक्त समय में कार्य भी कर रहे हैं, किन्तु इसके एवज में कंपनी द्वारा कर्मचारियों को किसी प्रकार आर्थिक लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है, जबकि अधिकारी संवर्ग में सी-ऑफ दिया जाता है। कर्मचारियों को भी सी-ऑफ तथा ओव्हरटाइम का प्रदान किया जाए।
• प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए वर्ष 2018 में रिस्ट्रक्चरिंग लागू कर दिया गया है, लेकिन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रस्ताव तीन वर्षों से लंबित है। शीघ्र ही रिस्ट्रक्चरिंग आदेश जारी किया जाए।
• संयंत्र में अधिकांश कार्य ठेका पद्धति से कराया जा रहा है। उक्त कार्य में संलग्न कर्मियों में अनुभवी और कुशलता की कमी के कारण अधिकांश कार्यों में गुणवत्ता का आभाव रहता है, जिससे संयंत्र को भी क्षति पहुंच रही है। ठेका पद्धति समाप्त कर नियमित कर्मचारियों की भर्ती हेतु विशेष प्रयास किया जाना चाहिए।
• उत्पादन कर्मचारियों को पूर्व की भांति इंनसेंटिव्ह का लाभ दिया जाए।
• भूविस्थापित कर्मचारियों हेतु संशोधित वेतन पुनरीक्षण आदेश शीघ्र जारी किया जाए।
• संघ शाखा के अध्यक्ष श्रवण बंजारा ने सीएचपी क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों पर बात करते हुए इसके रोकथाम हेतु योजना बनाने की बात कही जिसे गंभीरता से लेते हुए प्रबंध निदेशक ने जल्द ही मुख्यालय स्तर पर कार्ययोजना बनाकर उसे अमल लाए जाने की बात कही।
• कालोनी के आवासों पर बाहरी लोगों द्वारा कब्जा किए जाने तथा रिक्त आवासों को कंपनी से सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को लीज पर प्रदान किये जाने की लंबित मांग पर एमडी ने इसे मुख्यालय स्तर पर प्रक्रीयाधीन होने की जानकारी देते हुए शीघ्र ही समाधान निकाल लिये जाने की बात कही।

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