नई दिल्ली, 16 जनवरी। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 तक रहेगा, इसके बाद 8वें वेतन आयोग का गठन होगा।
कर्मचारियों की ये डिमांड ऐसे वक्त में पूरी की गई है, जब बार-बार आशंका जताई जा रही थी कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा।
पहले से ही ये माना जा रहा था कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की मियाद खत्म होने पर ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी जाएगी। नए वेतन आयोग का गठन होगा और सैलरी रिविजन भी किया जाएगा। हालांकि, ये कब तक लागू होगा इसकी कोई डेडलाइन नहीं है।
