मुंबईत अलिकडेच उघडकीला आलेल्या बनावट लसीकरण मोहीमेसारखी प्रकरणे पुन्हा घडू नयेत यासाठी तातडीने धोरण आखायचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत.
बनावट लसीकरणासंदर्भात माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांची, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या पीठानं स्वतः दखल घेत हे निर्देश दिले.
लसीकरणासंदर्भात गृहनिर्माण संस्था, रुग्णालयं आणि नागरी स्वराज्य संस्थांमध्ये संवाद आणि समन्वय असायला हवा, असंही न्यायालयानं सूचवलं. संपूर्ण मानवजात संकटात असतानाही काही लोकांना असे गैरप्रकार करावेसे वाटणे दुर्दैवी असल्याचं मतही न्यायालयानं नोंदवलं. या बनावट लसीकरण प्रकरणासंदर्भातल्या पोलीस तपासाचा प्रगती अहवाल येत्या २४ जूनपर्यंत न्यायालयाला सादर करावा, असे निर्देशही न्यायालयानं यावेळी दिले.
सोशल मीडिया पर अपडेट्स के लिए Facebook (https://www.facebook.com/industrialpunch) एवं Twitter (https://twitter.com/IndustrialPunch) पर Follow करें …
