Shivkumar Yadav, file photo

नई दिल्ली, 08 दिसम्बर। कोल इंडिया (CIL) के NCWA- XI के तहत गठित मानकीकरण समिति (Standardization Committee) की बैठक 9 दिसम्बर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होगी। बैठक में निर्धारित एजेण्डा के अलावा अन्य मुद्दे भी उठाए जाएंगे और इस पर चर्चा संभावित है।

इधर, एचएमएस नेता और समिति के सदस्य शिवकुमार यादव ने बैठक में चर्चा करने के लिए अपने मुद्दे को खुलासा किया है, जो इस प्रकार है :

  • रिस्ट्रिक्टेड एवं अनरिस्ट्रिक्टेड मुद्दे पर चर्चा कर इस पर उचित व अंतिम निर्णय करवाना।
  • स्टैंडराइज़ेशन की बैठक पश्चात् कोल इंडिया ने आईआई. जारी किया है, इसके अनुसार अब विवाहित हो अथवा अविवाहित सभी महिलाओं को आश्रित के तहत कंपनी में नौकरी दी जाएगी। किंतु कंपनी में आईआई जारी होने की तिथि के पूर्व से लंबित प्रकरणों पर विचार नहीं किया जा रहा है। इसे समाप्त कर पूर्व में जिस भी महिला आश्रित ने नौकरी हेतु आवेदन किया है। उन सभी को नौकरी दी जाए।
  • ऐसे माता/पिता जिनकी पेंशन 10,000/- अथवा 10,000/- से अधिक है उस सीमा को बढ़ाया जाए और कंपनी के नियमानुसार उन्हें पूर्ण चिकित्सा सुविधा (अनलिमिटेड) प्रदान की जाए।
  • सीपीआरएमएस- एनई के तहत प्रतिवर्ष मेडिकल कार्ड नवीनीकरण कराने एवं लाइव सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए एक ऐसी व्यवस्था बनायी जाए, जिससे की सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर कार्ड नवीनीकरण और लाइव सर्टिफिकेट जमा करने कंपनी कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। साथ ही सीपीआरएमएस- एनई (अधिकारी) के समान सीपीआरएमएस- एनई (कर्मचारी) में भी यह सुविधा हो कि वह जब चाहे सीपीआरएमएस- एनई का सदस्य बन सके। इसे बंद न करते हुए हमेशा चालू रखा जाए ताकि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो अभी तक इसके सदस्य नहीं बन पाये हैं वे भी इसका सदस्य बन योजना का लाभ ले सकें।
  • कोल इंडिया द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग करने वाले आश्रित बच्चों के केवल ग्रेजुएशन (डिग्री) करने तक ही ट्यूशन फ़ीस आदि का रिअम्बर्समेंट किया जा रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन हेतु अध्ययनरत आश्रित बच्चों को भी उक्त सुविधा प्रदान की जाए।
  • कोल इंडिया द्वारा हाल ही में जारी स्पोर्ट्स की वेकन्सी में स्केटिंग खेल को भी जोड़ा जाए।
  • देश की विभिन्न कोयला खदानों में कार्यरत लगभग 99 प्रतिशत ठेका श्रमिकों को अभी तक PLI (बोनस) नहीं दिया गया है। ऐसे सभी ठेका श्रमिकों को शीघ्र बोनस दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

 

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